UPI Payment सुविधा अनेक लोक वापरतात. तुम्हीही ही सुविधा वापरत असाल तर तुमच्यासाठी ही खूप महत्त्वाची बातमी आहे. आता UPI पेमेंटवर (UPI Payment) निर्बंध येण्याची तयारी सुरु आहे. बँक व्यवहाराप्रमाणेच UPI पेमेंट मर्यादा घालण्याचा संबंधित रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाशी बोलणी सुरु आहेत. सध्या डिजिटल युगात सर्व काम ऑनलाईन होतात. अगदी घरातील वस्तूंच्या खरेदींपासून ते बँकेच्या कामांपर्यंत सर्व काम ऑनलाईन होतात. अनेक लोक पेमेंटसाठी देखील युपीआय पेमेंटवर अबलंबून आहेत. दररोजच्या जीवनात छोट्या – मोठ्या अनेक व्यवहारांसाठी युपीआय पेमेंटचा वापर होतो. यामुळे व्यवहार सोयीस्कर झाले आहेत. मात्र आता लवकरच युपीआय पेमेंटवर निर्बंध येण्याची शक्यता आहे.
युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस म्हणजेच UPI ही रिअल टाइम पेमेंट सिस्टम आहे. यामुळे मोबाईल ॲपद्वारे बँक खात्यात पैसे एकमेकांना पाठवता येतात. यासह, कोणताही वापरकर्ता अनेक UPI ॲप्ससह बँक खाते लिंक करू शकतो आणि व्यवहार करू शकतो. दरम्यान, आता UPI पेमेंट सेवा देणाऱ्या ॲप्ससाठी व्यवहार मर्यादा निश्चित करण्याची तयारी सुरू आहे. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया देशातील थर्ड पार्टी ॲप प्रोव्हायडरची (TPAP) व्हॉल्यूम कॅप 30 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित करण्याची तयारी करत आहे. यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) सोबत चर्चा सुरू आहे. व्हॉल्यूम कॅप म्हणजे विशिष्ट प्रकारच्या खाजगी कंपन्यांसाठी कर-सवलत आहे.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) थर्ड पार्टी UPI पेमेंटची एकूण व्यवहार मर्यादा 30 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित करण्याच्या निर्णयावर RBI सोबत चर्चा करत आहे. जर हा निर्णय मार्गी लागला तर गुगल पे आणि फोन पे सारख्या ॲप पेमेंटवर मर्यादा येतील. 31 डिसेंबर 2022 पर्यंत नवीन नियम लागू होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
सध्या UPI पेमेंटला कोणतीही मर्यादा नाही, त्यामुळे गुगल पे आणि फोन पेचा वापर 80 टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. नोव्हेंबर 2022 मध्ये, NPCI ने थर्ड पार्टी UPI पेमेंट ॲपच्या मक्तेदारीची समस्या टाळण्यासाठी 30 टक्के व्यवहार मर्यादा निश्चित करण्यासाठी नियम आणण्याचं म्हटलं आहे. मात्र, या नियमावर भारतीय रिझर्व्ह बँकेसोबत अजूनही चर्चा सुरू आहे. या चर्चेत NPCI, वित्त मंत्रालय आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (RBI) अधिकारी सहभागी झाले आहेत. यासंदर्भात लवकरच निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
